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Monday, March 31, 2014

वोट नहीं डालोगे तो लानत है तुमपर

  आगामी लोकसभा चुनावों की सबसे उत्साहजनक तस्वीर यह होने जा रही है कि इस बार वोट देने वालों की संख्या अबतक की सर्वाधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि इसका एक कारण तो है ही लेकिन मैं जिस वृद्धि की बात कर रहा हूँ वह मतदान प्रतिशत की है; जो इस बार पिछले सारे रिकार्ड तोड़ने वाला है।

SVEEP Poster1अभी तक होता यह रहा है कि मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम होता था उसमें से आधे से कुछ ही अधिक लोग वोट डालते थे, शेष या तो उस स्थान पर रहते ही नहीं थे या रहते हुए भी वोट डालना बेकार का काम समझते थे। इसका कुफल यह हुआ कि राजनीतिक दलों ने अपनी जीट के लिए पन्द्रह से बीस प्रतिशत मतदाताओं को खुश करने के आसान फॉर्मूले खोजने शुरू कर दिए। जाति और धर्म के आधार पर गोलबन्दी होने लगी, अगड़े-पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी जातीय या सांप्रदायिक पहचान के आधार पर एकजुट होकर अपने को एक वोटबैंक के रूप में देखने लगे और प्रत्याशियों को चुनने के लिए उनकी जातीय या सांप्रदायिक पहचान को अपने मत का आधार बनाने लगे।

इसका परिणाम यह हुआ कि संकीर्ण क्षेत्रीयता और जातीयता का पोषण करने वाली पार्टियों को चुनावों में सफलता मिलने लगी और सत्ता मिलने के साथ ही एक नये प्रभु वर्ग का उदय हो गया जिसके बारे में घोटालों और भ्रष्टाचार की खबरे ज्यादा और जनहित के लिए काम करने की बातें कम सुनायी देती रहीं। हमारी चुनावी पद्धति ऐसी है कि प्रत्याशी को जीत के लिए आधे वोटों की भी जरूरत नहीं पड़ती इसलिए वह सच्चे बहुमत के बारे में सोचने की जरूरत ही नही समझता।

SVEEP Posterभारत के चुनाव आयोग ने ठीक ही अपना कर्तव्य समझा कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब वास्तव में बहुमत से चुने हुए प्रतिनिधि देश की संसद और विधान सभाओं में जायें। इसके लिए एक सुविचारित रणनीति बनायी गयी है। यह एक कोशिश है देश की जनता को जगाने की, यह समझाने की कि वोट देना कितना जरूरी है। देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को यह कर्तव्यबोध कराने की कि दुनिया का तथाकथित सबसे बड़ा लोकतंत्र असफल हो जाएगा यदि देश की जनता के आलस्य और उदासीनता के कारण दोयम दर्जे के नेता देश की बागडोर सम्हालते रहेंगे।

इस अभियान की सफलता के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये गये हैं। यह सुनिश्चित किया जाना है कि देश का संविधान जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है वह इस अधिकार का प्रयोग भी जरूर करे। इस अभियान को नाम दिया गया है– स्वीप; अर्थात्‌ Systematic Voters’ Education and Electoral Participation (SVEEP).

चुनाव आयोग ने यह महसूस किया कि देश की जनता को उसके मताधिकार के प्रति जागरूक करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वोट डालने की राह में आने वाली उन सभी बाधाओं को दूर किया जाय जो जागरूक वोटर को भी पोलिंग बूथ तक जाने से रोकती हैं।

देश के एक आम नागरिक को मतदाता के रूप में जो ज्ञान रखना चाहिए और वह वास्तव में जितना जानता है  इन दोनो में बड़ा अन्तर है। इस अन्तर को पाटने के लिए आयोग ने गंभीर प्रयास किये हैं। मतदाता पंजीकरण कैसे होगा, फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) कैसे बनेगा, दूसरे पहचान-पत्र क्या हो सकते है, आपका मतदान केन्द्र कहाँ है, बूथ कौन सा है, ई.वी.एम. का प्रयोग कैसे करना है, चुनाव के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, प्रत्याशी के लिए आदर्श आचार संहिता क्या है, धन-बल का प्रयोग करने वालों की क्या दवा है, समाज के कमजोर और असहाय तबकों का चुनाव के दौरान भयादोहन कैसे किया जा सकता है, और इसे रोकने  क्या उपाय हैं; इन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर बताने के लिए चुनाव आयोग ने बाकायदा एक कार्य योजना बनाकर जिम्मेदार अधिकारियों की फौज इसके क्रियान्वयन के लिए लगा रखी है।

आयोग ने कम मतदान प्रतिशत के लिए मोटे तौर पर जिन कारणों की पहचान की है वे हैं- त्रुटिपूर्ण व अधूरी मतदाता सूची, शहरी वर्ग की उदासीनता, लैंगिक विभेद, युवाओं की बेपरवाही इत्यादि। इनके निवारण के लिए मतदाताओं को शिक्षित करने, जागरूक करने और चुनाव संबंधी प्रशासनिक तंत्र को दक्ष बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं।

SVEEP Poster2 मतदाता सूची में अनेक फर्जी और गैरहाजिर लोगों के नाम भरे रहते थे जिन्हें गहन समीक्षा करते हुए निकाल दिया जा रहा है, घर से बाहर रहकर रोजी-रोटी कमाने वालों या सरकारी नौकरी करने वालों का नाम गाँव की सूची से निकालकर उनके सामान्य निवास के स्थान पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा तो है ही, सभी बूथॊं के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध एक-एक समर्पित कर्मचारी (BLO) की नियुक्ति करके उसे जिम्मेदारी दी गयी है कि वह उस बूथ से संबंधित मुहल्लों में घर-घर जाकर वैध मतदाताओं की सूची तैयार करेगा, उनके पंजीकरण का फॉर्म भरवाएगा, जो मर चुके हैं या कहीं बाहर चले गये हैं उनका नाम सूची से हटवाएगा और वैध व सच्ची मतदाता सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गयी अद्यतन सूची की प्रतियाँ बूथ के नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएंगी, मतदाताओं की चौपाल लगाकर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जाएगा।

सभी मतदाताओं का फोटोयुक्त पहचानपत्र तैयार कराकर घर-घर ले जाकर प्राप्त कराने तक की जिम्मेदारी इस बी.एल.ओ. को दी गयी है। अपने बूथ के प्रायः सभी मतदाताओं को यह व्यक्तिगत रूप से पहचान सकेगा। मतदान के दिन से तीन-चार दिन पहले ही सभी मतदाताओं को वोटर-पर्ची बनाकर उनके घर पर दे आने का जिम्मा भी यह कर्मचारी उठाएगा। अब पार्टियों की स्टॉल लगाकर पर्ची बाँटने के काम से छुट्टी कर दी गयी है।

लाखों की संख्या में जो सरकारी कर्मचारी, पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों के लोग चुनाव की ड्यूटी होने के कारण अपना वोट नहीं डाल पाते थे उनका वोट भी हर हाल में डलवाने की व्यवस्था कर ली गयी है। पोस्टल बैलेट से लेकर ड्यूटी वाले बूथ पर ही उनका वोट डलवाने के विकल्प खोले गये हैं। यह अभियान ‘पल्स पोलियो अभियान’ या ‘सर्व शिक्षा अभियान’ की याद दिलाता है जिसका नारा है- “एक भी बच्चा छूटने न पाये।” चुनाव आयोग भी चाह रहा है कि “एक भी वोटर छूटने न पाये।”

चुनाव आयोग मानो कह रहा है कि हे वोटर महोदय, इतनी कृपा कीजिए कि बूथ तक पहुँचकर अपना वोट डाल दीजिए। लोकतंत्र के मंदिर में वोटर को भगवान बनाने की यह मुहीम रंग लाने वाली है। प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बौद्धिक सेमिनारों में और गाँव-गाँव की गली-गली तक इस संदेश को पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। यह सब देखकर बस यही कहने का मन करता है कि इसके बावजूद यदि आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो लानत है।

(सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी)

www.satyarthmitra.com

15 comments:

  1. सच कहा है ... अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए और सोच समझ कर करना चाहिए ...

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  2. वोट जरूर डालेंगे जी।

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  3. सुखद आश्चर्य है कि मार्च और चुनाव की दुहरी व्यस्तता के बाद भी आप ब्लागिंग के लिए समय निकाल ले रहे हैं !
    आपने पाठकों को सुनिश्चित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के बारे में अच्छी जाकारी दी है जो भारत निर्वाचन आयोग का
    एक बहु विभागीय महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है! आशा तो है कि मतदान प्रतिशत ५-१० प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा!
    हाँ वह वर्कर तो है मगर इसे बूथ लेवल आफिसर यानि बी एल ओ कहा गया है !

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    1. ध्यान दिलाने का शुक्रिया। BLW के स्थान पर BLO कर देता हूँ। वैसे शिक्षामित्र, आंगनवाणी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक, ग्राम्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लेखपाल इत्यादि के रूप में तृणमूल स्तर पर सरकारी सेवा करने वालों से जब यह गौरवपूर्ण कार्य कराया जाना है तो उन्हें ऑफीसर के रूप में संबोधित करना उनके अभिप्रेरण के लिए उपयुक्त ही होगा।

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    2. जी आयोग ने उनके मान सम्मान के लिए और भी कई सुविधायें दी है !

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    3. अच्छी लगी पोस्ट। श्रीमान मिश्राजी सोनभद्र में भी यह जिम्मा संभाल लिये लगता है!

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  4. शुक्रिया,याद दिलाने केलिये

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  5. बहुत अच्छा लिखा है. मतदान करने से ही लोकतंत्र ज़िंदा रहता है.

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  6. बात तो आपने सही कहा! लेकिन जो घर से दूर हैं और चुनाव के दिन एक्स्ट्रा कवरेज का दबाव हो उनके लिए भी कुछ विकल्प है क्या ?

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  7. चुनाव आयोग ने मेहनत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार मुझे मतदाता पहचान पत्र पाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन हर कोई मतदान के दिन अपने चुनाव क्षेत्र में उपस्थित हो ही पाये, यह सम्भव नहीं। तो जबतक प्रत्येक मतदाता को उसके बैंक एकाउंट/एटीएम की तरह वोट डालने की सुविधा भी नहीं मिल जाती शत प्रतिशत मतदान और उसमे भी विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग (प्राईवेट नौकरियों वालों) का मत सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं।

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    1. पचहत्तर से अस्सी प्रतिशत मतदान को बहुत अच्छा माना जाता है जिसे चुनाव आयोग अपने लक्ष्य की पूर्ति मान लेता है। शेष बीस-पच्चीस प्रतिशत मतदाता उसी श्रेणी के हैं जिनका जिक्र आप कर रही हैं। कौन जाने आगे चलकर तकनीकी विकास से उन्हें समेटना भी संभव हो जाय। फिलहाल ऑनलाइन मतदान में गलत (प्रतिस्थानी) व्यक्ति द्वारा मतदान की सम्भावना रहेगी और मत की गोपनीयता भी सुनिश्चित नहीं हो सकेगी।

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  8. प्रतिशत ९५ के ऊपर हो तो लोकतन्त्र मन में बस जाये।

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  9. http://batangad.blogspot.in/2014/04/blog-post_10.html

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  10. मतदान की प्रक्रिया में अभी और भी तकनीकी सुधार की आवश्यकता है । रंजना जी से सहमत हूँ । कई बार एलिट क्लास के लोग लाइन में (जहाँ बीड़ी का धुआँ, धक्का मुक्की और छीटाकसी होना सामन्य बात है) लग कर वोट डालने में असुविधा महसूस करते हैं ..और शायद इसी लिए इससे बचते हैं । यह बात सही है कि मतदान में तथाकथित बुद्धिजीवियों की सहभागिता अपेक्षा से कम है ।

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    1. कौशलेन्द्र​ जी, चुनाव आयोग ने प्रायः सभी बूथों को no smoking zone घोषित कर दिया है और इसके कठोर अनुपालन के आदेश भी दिये गये हैं। बूथ के भीतर ध्रूमपान करने वाले को गिरफ़्तार किया जा सकता है।

      फिर भी जो व्यक्ति इतनी सी परेशानी के कारण वोट नहीं डालने का निर्णय लेता है उसपर हजार लानते हैं।​

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