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Tuesday, November 25, 2008

यह सरकारी ‘असरकारी’ क्यों नहीं है?

आलोक पुराणिक जी ने इस रविवार को अगड़म-बगड़म में भारत की शिक्षा व्यवस्था की तृस्तरीय दशा को अमेरिका, मलेशिया और बांग्ला देश के समतुल्य समानान्तर क्रियाशील बताते हुए एक अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया है। एक ही देश में अनेक तरह की समानान्तर व्यवस्थाओं का चित्रण इस विडम्बना पर सोचने को मजबूर कर देता है। शिक्षा प्रणाली में व्याप्त एक और विडम्बना की ओर मेरा ध्यान बरबस जाता रहता है जिसे मैं आप सब के समक्ष रखना चाहता हूँ।

यह प्रश्न मेरे मन में अपने व्यक्तिगत अनुभव और अपनी आँखों-देखी सच्चाई से उद्भूत हुआ है। शायद आपने भी ऐसा देखा हो। यदि आपकी नजर में वस्तुस्थिति इससे अलग हो तो उसे यहाँ अवश्य बाँटें।

मुझे अपनी पढ़ाई के दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल (प्राथमिक पाठशाला), निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मन्दिर, राजकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय (निजी प्रबन्ध) विद्यालय, पूर्णतः राजकीय इण्टर कॉलेज और (स्वायत्तशासी) इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिला है। नौकरी में आने के बाद बारी-बारी से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की सरकारी मशीनरी के भीतर काम करने का मौका भी मिला है। इस दौरान अपने आस-पास के निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में भी जाना हुआ है।

यह सब बताने का कारण सिर्फ़ ये है कि अपने निजी अनुभव के आधार पर मेरी यह धारणा पुष्ट होती गयी है कि “शिक्षा के क्षेत्र में जो ‘सरकारी’ है वह ‘असरकारी नहीं’ है।” आप अपने आस-पास नजर दौड़ाइए तो सहज ही इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरी बात ‘अमेरिका टाइप’ संस्थानों के बजाय मलेशिया, बांग्लादेश और ‘सोमालिया टाइप’ संस्थानों तक सीमित रहेगी, जिनकी इस देश में बहुतायत है।

आप गाँव-गाँव में खोले गये प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों की तुलना गली-गली में उग आये प्राईवेट नर्सरी स्कूलों या तथाकथित साधारण ‘कान्वेन्ट स्कूलों’ से करके देखिए। एक सरकारी अध्यापक को जो वेतन और भत्ते (१० से २० हजार) सरकार दे रही है उसमें किसी साधारण निजी नर्सरी स्कूल के आठ-दस अध्यापक रखे जा सकते हैं। लेकिन शिक्षण कार्य के घण्टों की गणना की जाय तो स्थिति उल्टी हो जाएगी। एक सरकारी प्राथमिक शिक्षक एक माह में कुल जितने घंटे वास्तविक शिक्षण का कार्य करता है, प्राईवेट शिक्षक को उससे आठ से दस गुना अधिक समय पढ़ाने के लिए आबन्टित है।

सरकार की ओर से नौकरी की सुरक्षा की गारण्टी मिल जाने के बाद सरकारी शिक्षक अपने मौलिक कार्य (शिक्षण) से विरत हो जाते हैं। इसमें एक कारण तो तमाम ऐसी सरकारी योजनाओं को जिमका शिक्षक से कोई संबन्ध नहीं होना चाहिए उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने की कवायद में उन्हें शामिल कर लेने की नीति है, लेकिन जिन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं दी गयी होती है वो भी इसी बहाने कामचोरी करते रहते हैं।

उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जिन निजी विद्यालयों के वेतन बिल का भुगतान सरकारी अनुदान से होने लगता है, वहाँ शैक्षणिक गतिविधियों में हालिया सेंसेक्स की तरह गिरावट दर्ज होने लगती है। स्कूल के निजी श्रोतों से वेतन पाने वाले और निजी प्रबन्धन के अधीन कार्य करने वाले जो शिक्षक पूरे अनुशासन (या मजबूरी) के साथ अपनी ड्यूटी किया करते थे, सुबह से शाम तक स्कूल में छात्र-संख्या बढ़ाने के लिए जी-तोड़ मेहनत किया करते थे; वे ही सहसा बदल जाते हैं।

सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत हो जाने के बाद सरकारी तनख्वाह मिलते ही उनकी मौज आ जाती है। पठन-पाठन गौण हो जाता है। उसके बाद संघ बनाकर अपनी सुविधाओं को बढ़ाने और बात-बात में हड़ताल और आन्दोलन करने की कवायद शुरू हो जाती है। मुझे हैरत होती है कि एक ही व्यक्ति प्राइवेट के बाद ‘सरकारी’ होते ही इतना बदल कैसे जाता है। उसकी दक्षता कहाँ चली जाती है?
विडम्बना यह है कि सरकारी स्कूलों में उन्ही की नियुक्ति होती है जो निर्धारित मानक के अनुसार शैक्षिक और प्रशिक्षण की उचित योग्यता रखते हैं; कहने को मेरिट के आधार पर चयन होता है; लेकिन उनका ‘आउटपुट’ प्राइवेट स्कूलों के अपेक्षाकृत कम योग्यताधारी शिक्षकों से कम होता है। ऐसा क्यों?

उच्च शिक्षा का हाल भी कुछ इसी प्रकार का है। मैने कुछ ऐसे महाविद्यालय (degree college) देखे हैं जहाँ सरकार से मोटी तनख्वाह पाने वाले प्राध्यापक महीनों कक्षा में नहीं जाते, छात्रों को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दस-पाँच प्रश्न नोट करा देते हैं और बाजार में मिलने वाली कुंजी से उनका बेड़ा पार होता है। एक बार नौकरी मिल जाने के बाद इनका अध्ययन पूरी तरह छूट जाता है, और अध्यापन की जरूरत महसूस ही नहीं कर पाते। मैने तो ३०००० वेतन पाने वाले ऐसे ‘रीडर’ देखें हैं जो किसी भी विषय पर ०५ मिनट बोल पाने में अक्षम हैं। वह भी किसी विद्वत-सभा में नहीं बल्कि अपने ही छात्रों के बीच साधारण गोष्ठी के अवसर पर।

उच्च शिक्षा के सरकारी संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण-प्रशिक्षण से लेकर परीक्षा की प्रणाली तक सबकुछ घोर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। अब तो विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण भी भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जाँच का सामना कर रहे हैं और दोषी पाये जाने पर बाक़ायदा बरखास्त किये जा रहे हैं।

इनकी तुलना में, या कहें इनके कारण ही निजी क्षेत्र के संस्थान जबर्दस्त प्रगति कर रहे हैं। यह प्रगति शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से चाहे जैसी हो लेकिन मोटी फीस और दूसरे चन्दों की वसूली से मुनाफ़ा का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता रहता है। बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ प्राइवेट स्कूल-कॉलेज का धन्धा बहुत चोखा तो हो ही गया है; लेकिन सरकारी तन्त्र में जगह बना चुके चन्द ‘भाग्यशाली’ (?!) लोगों की अकर्मण्यता और मक्कारी ने इस समानान्तर व्यवस्था को एक अलग रंग और उज्ज्वल भविष्य दे दिया है।

आई.आई.टी., आई.आई.एम. और कुछ अन्य प्रतिष्ठित केन्द्रीय संस्थानों को छोड़ दिया जाय तो सरकारी रोटी तोड़ रहे अधिकांश शिक्षक और कर्मचारी-अधिकारी अपनी कर्तव्यनिष्ठा, परीश्रम, और ईमानदारी को ताख पर रखकर मात्र सुविधाभोगी जीवन जी रहे हैं। इनके भ्रष्टाचार और कर्तव्य से पलायन के नित नये कीर्तिमान सामने आ रहे हैं। जो नयी पीढ़ी जुगाड़ और सिफारिश के बल पर यहाँ नियुक्ति पाकर दाखिल हो रही है, वह इसे किस रसातल में ले जाएगी उसकी सहज कल्पना की जा सकती है।

इस माहौल को नजदीक से देखते हुए भी मैं यह समझ नहीं पाता कि वह कौन सा तत्व है जो एक ही व्यक्ति की मानसिकता को दो अलग-अलग प्रास्थितियों (status) में बिलकुल उलट देता है। अभावग्रस्त आदमी जिस रोजी-रोटी की तलाश में कोई भी कार्य करने को तैयार रहता है, उसी को वेतन की गारण्टी मिल जाने के बाद वह क्यों कार्य के प्रति दृष्टिकोण में यू-टर्न ले लेता है?

मैने देखा है कि प्राथमिक विद्यालय में १५००० वेतन पाने वाला अध्यापक चौराहे पर बैठकर गप करने और नेतागीरी में समय काटता है, और ३००० संविदा वेतन पाने वाला अस्थायी शिक्षामित्र एक साथ ३-४ कक्षाओं को सम्हालने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा होता है। इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रवक्ता प्रतिमाह २०००० लेकर प्रतिदिन दो घण्टे से अधिक नहीं पढ़ाना चाहता, और उन्हीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ५००० के मानदेय पर नियुक्त अस्थायी ‘विषय-विशेषज्ञ’ लगातार छः घण्टे पढ़ाने को मजबूर है।

मैं आलोक पुराणिक जी समेत तमाम बुद्धिजीवियों और मनीषियों से यह जानना चाहूंगा कि हमारि आर्थिक प्रास्थिति हमारी सोच को इतने जघन्य तरीके से प्रभावित क्यों कर देती है?

(सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी)

9 comments:

  1. शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी असरकारी नहीं है। अगर कहीं सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखती भी है तो वह व्यक्तिनिष्ठ होती है, संस्थागत नहीं।
    भारत में तो यह मुझे लोगों का चरित्रगत दोष लगता है। सरकारी नौकरी मिलने पर सेलरी को अपना अधिकार मानते हैं वे और काम करने के लिये अन्य मोटीवेशन चाहिये उनको!

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  2. सरकारी और प्राइवेट में फर्क देखना पूर्वी उत्तर प्रदेश की मानसिकता है. आप किसी कंपनी के सीईओ भी बन जाओ तो लोग यही कहेंगे 'है तो प्राइवेट ही ना?' और सरकारी चपरासी की भी औकात होती है... फिर प्राइमरी के मास्टर तो राजा होते हैं !

    इस नौकरी का मतलब ही होता है घर पर रहो सारे काम करो... खेती करो. महीने में एक-आध बार स्कूल हो आओ. हमारे एक करीबी हैं वो शिक्षा मित्र होते हुए दुसरे शहर में छात्र भी थे ! उन्होंने थोड़े ज्यादा वेतन पर एकाउंटेंट की 'प्राइवेट' नौकरी नहीं की... कारण था प्राइमरी की मास्टरी की जायेगी एकाउंटेंट में बहुत काम करवाएंगे ! एक बार मास्टर बन गए तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी की जायेगी और फिर कोई अच्छी सरकारी नौकरी... 'आराम की जिंदगी'. प्राइमरी का मास्टर तो होता ही है इसीलिए.

    हाँ आईआईटी में शनिवार-रविवार और रात को आठ-दस बजे भी क्लास हुई... कई बार ! शायद मानसिकता का फर्क है. पूर्वी उत्तर प्रदेश की चिरकुटी मानसिकता को तो मैं जानता हूँ.

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  3. इसी व्यवस्था से व्यथित होकर कभी बाबा नागार्जुन ने लिखा था-

    सड़े हुए शहतीरों की बाराखडी बिधाता बांचे,
    टूटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे,
    बिफरा कर रोते बच्चों पर मिनट-मिनट में पॉँच तमाचे,
    दुखरन मास्टर गढ़ते रहते जाने कैसे-कैसे सांचे.

    सरकारी तंत्र की विफलता के पीछे जितना लंबा हाथ नौकरशाही का है, उतना ही रियाया की आंख मूंदे रहने की प्रवृत्ति का भी.

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  4. हमारा सारा ढांचा अभी भी अंग्रेजो के जमाने का ही है जब तक इसे नाबदला जायेगा तब तक सरकारी काम ऎसे ही चलते रहै गे.
    धन्यवाद

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  5. हर जगह यही हाल है लेकिन सिर्फ पूर्वी उत्तरप्रदेश का नाम इस मामले में कुछ ज्यादा ही बदनाम है। विश्लेषण किया जाय तो कई रोचक तथ्य सामने आ सकते हैं जो देश के बाकी हिस्सों की भी बदहाल तस्वीर पेश करेंगे।
    अच्छी पोस्ट।

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  6. मित्र, मुझे तो लगता है कि यह हमारे भौ‍गोलिक वातावरण का कुप्रभाव है, जो बुरी तरह से हमारे जींस में भी घुस गया है।

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  7. अत्यन्त दुखद, चिंतित करने वाला और विचारणीय प्रश्न.
    इसे दूर करने का एक ही तरीका है की हम ख़ुद को जिम्मेदार नागरिक बनाएं, ख़ुद अनुशासन में रहें और दूसरों को भी रहने को प्रेरित करें. जो अनुशासन हीन हैं उन्हें हतोत्साहित करें (मगर सही तरीके से.) साथ ही बच्चों को भी यही संस्कार दें.

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  8. baat gambhir aur dhyan dene wali hai

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